नीति आयोग (NITI Aayog) – पूर्ण नोट (BPSC PT हेतु) विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र

1. स्थापना एवं परिचय

· स्थापना तिथि: 1 जनवरी 2015 ।

· आधार: योजना आयोग (Planning Commission) के स्थान पर गठित।

· घोषणा: तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा।

· प्रकृति:

  · न तो संवैधानिक निकाय और न ही वैधानिक निकाय ।

  · यह केंद्र सरकार का प्रमुख नीति थिंक-टैंक (Policy Think Tank) है ।

  · कैबिनेट संकल्प (Cabinet Resolution) द्वारा गठित ।

· पूर्ण नाम: NITI का अर्थ National Institution for Transforming India (भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थान) है ।

2. नीति आयोग बनाम योजना आयोग (मुख्य अंतर – परीक्षा दृष्टि से अति महत्वपूर्ण)

विशेषता योजना आयोग (1950-2014) नीति आयोग (2015-वर्तमान)

दृष्टिकोण टॉप-डाउन (Top-Down / ऊपर से नीचे)  बॉटम-अप (Bottom-Up / नीचे से ऊपर)

कार्यप्रणाली केन्द्र बिंदुत (Centralized) सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) पर आधारित

प्रमुख शक्ति राज्यों को कोष आवंटित (Fund Allocation) करने की शक्ति थी  यह केवल सलाहकार निकाय है। कोष आवंटन की शक्ति वित्त मंत्रालय के पास है

संरचना उपाध्यक्ष (Deputy Chairperson) मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता था मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सचिव स्तर का अधिकारी होता है

शीर्ष निकाय राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) शासन परिषद (Governing Council)

अवधारणा पंचवर्षीय योजनाएँ बनाना 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति, 3 वर्षीय कार्य योजना

3. संगठनात्मक ढांचा (Organizational Structure)

· अध्यक्ष (Chairperson): प्रधानमंत्री (पदेन) ।

· उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त (कैबिनेट मंत्री का दर्जा) ।

· पूर्णकालिक सदस्य (Full-Time Members): विशेषज्ञ।

· पदेन सदस्य (Ex-officio Members): अधिकतम 4 केंद्रीय मंत्री ।

· मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त, सचिव स्तर ।

· विशेष आमंत्रित (Special Invitees): प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत विशेषज्ञ ।

· शासन परिषद (Governing Council): सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल ।

· क्षेत्रीय परिषद (Regional Councils): विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु गठित ।

4. सात स्तंभ उद्देश्य (Seven Pillars)

नीति आयोग निम्नलिखित 7 स्तंभों पर कार्य करता है :

1. जन-केंद्रित (Pro-People)

2. सक्रियता (Pro-Activity)

3. भागीदारी (Participation)

4. सशक्तिकरण (Empowering)

5. समावेशिता (Inclusion)

6. समानता (Equality)

7. पारदर्शिता (Transparency)

5. प्रमुख प्रभाग (Core Hubs)

कार्यों को दो मुख्य भागों में बाँटा गया है :

· (i) टीम इंडिया हब (Team India Hub): सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है तथा राज्यों के साथ समन्वय करता है।

· (ii) नॉलेज एंड इनोवेशन हब: नीतिगत अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है।

6. प्रमुख पहलें एवं उपलब्धियाँ

· आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme): देश के 112 सबसे पिछड़े जिलों के विकास हेतु । यह नीति आयोग की सबसे सफल पहल मानी जाती है।

· अटल इनोवेशन मिशन (AIM): पूरे देश में अटल टिंकरिंग लैब (ATL) और इनोवेशन की संस्कृति को बढ़ावा ।

· एसडीजी इंडिया इंडेक्स (SDG India Index): राज्यों को सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) पर रैंकिंग देना ।

· फिस्कल हेल्थ इंडेक्स: राज्यों के बीच वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर प्रतिस्पर्धा ।

· स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स: शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन।

· स्टेट इनोवेशन इंडेक्स: नवाचार में राज्यों का प्रदर्शन।

· पोषण अभियान (Poshan Abhiyan): कुपोषण मुक्त भारत का लक्ष्य ।

· नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफार्म (NDAP): सरकारी डेटा को सार्वजनिक रूप से सुलभ बनाना ।

7. बिहार से संबंधित विशेष तथ्य (BPSC विशेष)

· एसडीजी स्कोर (SDG Score): नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 के अनुसार, बिहार का स्कोर सबसे कम (52 अंक) था । (हालाँकि 2019 के 50 अंक से इसमें सुधार हुआ था)।

· प्रदर्शन: बिहार ने भूख, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता में सुधार दिखाया था, लेकिन गरीबी, रोजगार और बुनियादी ढाँचे में प्रदर्शन खराब था ।

· हालिया प्रगति: हालांकि 2025 के अनुमानित रिपोर्ट में भी बिहार को स्वास्थ्य और शिक्षा में कम अंकों के कारण निचले स्तर पर दिखाया गया है ।

· बिहार के लिए कार्य: नीति आयोग ने बिहार सरकार के साथ मिलकर SATH-E (Sustainable Action for Transforming Human Capital in Education) जैसी पहलों पर काम किया है । नीति आयोग में बिहार के लिए अलग से सलाहकार भी तैनात हैं ।

8. नीति आयोग की सीमाएं (Limitations)

· शक्तिहीनता (Toothless): चूंकि इसके पास फंड आवंटन की शक्ति नहीं है, इसलिए राज्य इसकी सलाह को अनदेखा कर सकते हैं ।

· कोई संवैधानिक दर्जा नहीं: यह अब भी एक कार्यकारी निकाय है, जिसके पास बाध्यकारी शक्तियाँ नहीं हैं ।

· राज्यों की सीमित भागीदारी: हालाँकि शासन परिषद है, लेकिन कभी-कभी राज्यों के साथ सार्थक परामर्श की कमी देखी जाती है ।

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BPSC प्रीलिम्स हेतु टिप्स:

1. योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ।

2. मुख्य अंतर: योजना आयोग के पास फंड बाँटने की शक्ति थी, नीति आयोग के पास नहीं है।

3. मुख्य पहल: आकांक्षी जिला कार्यक्रम (112 जिले) और अटल इनोवेशन मिशन सबसे महत्वपूर्ण हैं।

4. बिहार कनेक्ट: SDG इंडेक्स में बिहार का स्कोर (52) सबसे कम था, यह तथ्य बार-बार पूछा जाता है।